तेलंगाना के CM का अधिकारियों को निर्देश, करें बस और ट्रेन की व्यवस्था, कोई भी मजदूर पैदल चलने पर ना हो मजबूर

Telangana Government, CM KCR Statement on Migrant Labours

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बीते दिनों केंद्र सरकार ने कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान कर दिया। साथ ही लॉकडाउन के कारण देश के कई हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस उनके गृहप्रदेश पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन और बस भी चलाई जा रही है। इसके बावजूद घर जाने को बेताब प्रवासी मजदूर पैदल यात्रा करने पर मजबूर है।

अभी तक 160 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह प्रवासी मजदूरों के लिए बस और ट्रेन की व्यवस्था करें ताकी कोई भी प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए पैदल यात्रा न करे।

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अधिकारियों को दिया निर्देश

सीएम के चंद्रशेखर राव ने बीते दिन गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी प्रवासी मजदूर अपने घर के लिए पैदल नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह प्रवासी मजदूरों के लिए बस और ट्रेन की व्यवस्था करें ताकी कोई भी प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए पैदल यात्रा न करें।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ट्रेन की सेवा नहीं है तो इन लोगों की मदद के लिए बस सेवा दी जाए। वहीं, बीते दिनों मुख्यमंत्री के बेटे और राज्य नगर प्रशासन मंत्री के टी रामाराव ने कहा था कि राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए बेहद की कम समय में पहले ही 75 बसें चलाई थी और एक लाख लोगों के लिए घर का बंदोबस्त किया था, जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

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तेलंगाना में रहने वाले प्रवासियों को राहत

बता दें, देश के कई हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस उनके गृहप्रदेश पहुंचाने के लिए रोजाना स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। हर रोज लाखों की संख्या में लोग अपने गृहप्रदेश पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए लगातार कदमें उठा रही है लेकिन इसके बावजूद भी सड़कों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ देखने को मिल रही है। बीते दिनों केंद्रीय गृहसचिव ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर राज्यों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की थी। हालांकि, अब तेलंगाना सरकार के इस कदम से प्रदेश में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को काफी राहत मिलने की संभावना है।

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